ZP Recruitment 2023 | ZP भरती २०२३ |
नमस्कार मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी ती म्हणजे आता जिल्हा परिषद येथे 75000 जगांसाठी भरती निघाली असून अर्ज प्रक्रिया चालू आहे. मित्रांनो आपण सर्व नोकरीच्या शोधात असता सरकारने देखील तुमच्या ऐकले हे म्हणायला काही हरकत नाही. कारण आता जिल्हा परिषद अंतर्गत गट- क वर्गाची नोकर भरती करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या भरतीमध्ये एकूण रिक्त जागांच्या 80 टक्के जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून वाहन चालक आणि गट-ब वर्गातील पदे वगळून इतर सर्व पदे भरण्यास आज राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. व तसेच गट- क वर्गासाठी होणारी ही पदभरती जिल्हा निवड मंडळ आणि जिल्हा परिषद या अंतर्गत होणार असून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरती करण्यात येत आहे .यात ग्राम विकास विभागाचे हे लवकर भरती असून ही जास्त महत्त्वाची मानली जाते.
आपण सर्वांनाच माहिती आहे की, गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे राज्यातील नोकर भरतीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. परंतु आता ही निर्बंध हटवण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत राज्य सरकारने गट-क आणि गट विभागासाठी 75 हजार नोकर भरती होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ज्या विभागाचा किंवा कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला आहे. अशा विभागातील सरळ सेवेचा जास्त प्रमाणातील रिक्त पदे म्हणजेच कोट्यातील रिक्त पदे 100% भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. ज्या विभागाचा सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही अशा विभागातील गट-अ गट- ब व गट- क यामधील वाहनचालक आणि गट संवर्गातील पदे वगळून सरळ सेवेच्या कोट्यातील पदे रिक्त असून या पदाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत रिक्त पदे भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे आपल्या राज्यात शासकीय कर्मचारी यांची 2 लाख 44 हजार 405 जागा रिक्त आहेत. एकूण पदसंख्येच्या 23 टक्के जागा रिक्त आहेत तसेच 75 हजार नोकर भरती करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतला आहे त्यामुळे कोणत्याही विभागातील उमेदवारांना अंदाजे किती नोकर भरती होणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून आहे.
जिल्हा परिषद खात्यामध्ये किती भरती होऊ शकते.
आरोग्य खाते- 10568
गृह खाते -14956
ग्राम विकास खाते -11000
कृषी खाते- 2500
सार्वजनिक बांधकाम खाते- 8337
नगर विकास खाते-1500
जलसंपदा खाते- 8227
जलसंधारण खाते- 2423
पशुसंवर्धन खाते- 1047
रिक्त जागा
गृह विभाग- 49851
सार्वजनिक आरोग्य विभाग-23822
जलसंपदा विभाग-21,489
महसूल आणि वन विभाग-13,557
वैद्यकीय शिक्षण विभाग-13,432
सार्वजनिक बांधकाम विभाग-8012
दिवासी विभाग-6097
सामाजिक न्याय विभाग-3821
