Government Decision | शासन निर्णय | महाराष्ट्र शासनाने जुलै ऑगस्ट २०१९ मधील अतिवृष्टी व पुरामुळे, सांगली जिल्ह्यातील घरपरझडीच्या नुकसानिकरीता बाधित आपतग्रस्तांना मदत देण्याकरता निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे हा निर्णय महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांनी घेतला असून शासन निर्णय क्रमांक सी एल एस २०१९ प्र.क्र. १७७/म-३ हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय मुंबई- ४०००३२ दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ घेतलेला असून यासंदर्भात
१) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- सी एल एस २०१५ प्र. क्र.४०/ म-३, दिनांक १३.०५.२०१५
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- सी एल एस २०१९/ प्र.क्र. १६५/म-३, दिनांक २९.०८.२०१९ व दिनांक ११.०९.२०१९
३) विभागीय आयुक्त पुणे यांचे क्र महा-३/नैआ/कावि:३२३/२०२२, दिनांक ०४.११.२०२२ रोजीचे पत्र.
सन २०१९- २०२० मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात दिनांक २६ जुलै २०१९ व त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टी मुळे पुराचे पाणी शहरी व ग्रामीण भागामध्ये पसरले या पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसंमतीने दिनांक १९/०८/२०१९ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार बाधितांना द्यायच्या मदतीचे दर व निकष संदर्भाधिन क्रमांक दोन च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले होते.माहे जुलै ऑगस्ट २०१९ मधील अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे सांगली जिल्ह्यातील घरपरझडीच्या करिता बाधित अपवादग्रस्तांना मदत वाटपासाठी रुपये 1001.73 लक्ष एवढा निधी मागणीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त पुणे यांनी संदर्भातील क्रमांक ३ अन्वये सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास राज्य कार्यकारी समितीच्या दिनांक २०/०१/२०२३ रोजी च्या बैठकीमध्ये निर्णयार्थ ठेवला असता रुपये 1001.73 लक्ष एवढा निधीस समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त पुणे यांना विधी वितरण करण्याची बाब विचाराधीन होती.
