Old Pension Scheme | जुन्या पेन्शन योजनेवर केंद्र सरकारने केली ही मोठी घोषणा.
केंद्र सरकार जुन्या पेन्शन योजना अनुकूल नाही जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी मोठा खुलासा केला आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यावरून देशभरात मोठी लढाई सुरू आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि राज्य कर्मचारी ही योजना लागू करण्यासाठी मागणी करत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या संघटना केंद्रावर नाराज आहेत कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजनेची मागणी काही राज्यांनी मान्य केली आहे. पाच राज्यांमध्ये काँग्रेस शाशित राज्यांचा मोठा सहभाग आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांनी केंद्र सरकारचा जुन्या पेन्शन योजनेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. अर्थराज्यमंत्र्यांनी संसदेत याविषयीच्या प्रश्नांना उत्तर दिले आहे. त्यानुसार राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल, प्रदेश या काँग्रेसचे आणि पंजाब या आपच्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, त्याविषयीची माहिती या राज्यांनी पेन्शन फंड रेग्युलेटर अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ला दिली आहे. देशभरात जुन्या पेन्शन योजनेवरून वादळे पेटली आहेत. अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. आरबीआयने जुन्या पेन्शन योजना राज्यांना इशारा दिला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पडण्याचा इशारा आरबीआय ने दिला आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्यांच्या तिजोरीवर मोठा भार पडण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. कोरोना महामार्‍यांची आणि त्यानंतर महसुलातील घट चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यातच जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्याचा फटका बसू शकतो याकडे आर बी आय ने राज्यांचे लक्ष वेधले आहेत.
